काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसाल कानुनी शासनको धज्जी उडाउन उद्धत छन् । उनले गैर कानुनी काम मात्रै गरेनन् सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरेका छन् । अदालतको आदेश विपरीत कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को कार्यकारी निर्देशक पदमा ४०औँ वरीयताका डा. ध्रुवराज भट्टराईलाई पुनः कायममुकायम नियुक्त गरेर कानुनी शासनको धज्जी उडाउनुको साथै अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेका छन् । 

कुनै पनि सरकारी निकायमा प्रमुखको पद रिक्त हुँदा सो भन्दा मुनि ज्येष्ठताका आधारमा सिनियर कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने गरिन्छ । तर, नार्कमा एस ६ तहका ९कर्मचारी० वैज्ञानिक हुँदाहुँदै एस ४ तहका कनिष्ठ डा। भट्टराईलाई कार्यकारी बनाइएको छ । अदालतले पनि यसलाई कानुनसंगत नभएको भनी आदेश गरेको छ ।

नार्कको कार्यकारी निर्देशक हुने स्वाभाविक लाइनमा पहिलो नम्बरका कृषि वैज्ञानिक डा। सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठ, दोस्रो वरियताका वैज्ञानिक दोजराज खनाल र तेस्रो वरियताका डा। श्रीमत श्रेष्ठ भए पनि मन्त्री भुसालले उनीहरूलाई पन्छाएर कनिष्ठ डा. भट्टराईलाई कार्यकारी बनाए । त्यो पनि एक पटक होइन दुई पटक । 

गत जेठ २८ गते तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक दिपक भण्डारीले अवकाश लिएपछि मन्त्री भुसालले एस ६ तहका तीन वरिष्ठ वैज्ञानिकलाई पन्छाएर ४०औँ वरियताका डा। भट्टराईलाई कायममुकायम जिम्मेवारी दिए । भट्टराईको पहिलो ६ महिने कायम मुकायम सकिएको २३ दिनपछि गत पुस २३ मा पुनः उनैलाई दोस्रो पटक नार्कको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरे । 

भट्टराईको पहिलो नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन पर्‍यो । नार्कमा कार्यरत वरिष्ठतम वैज्ञानिक एस ६ का डा। दोजराज खनालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेक ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले डा। भट्टराईलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिँदा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९कर्मचारी प्रशासन० विनियम, २०४९ को विनियम २२ विपरीत रहेको ठहर गरेको थियो । उक्त विनियम २२ को उपविनियम ९१० मा परिषद्को कार्यालय प्रमुखको पद रिक्त भएमा वा सो पदमा बहालवाला कर्मचारी १५ दिनभन्दा बढी बिदामा बसेमा वा तालिम अध्ययनमा गएमा सो पदमा तत्काल काम चलाउनका लागि बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार एक तह मुनिका कर्मचारीलाई बढीमा ६ महिनासम्मका लागि कार्यकारी निर्देशक कायममुकायमको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, मन्त्री भुसालले यो विनियमको कुनै वास्ता नगरी कनिष्ठलाई नै नियुक्त गरे । मन्त्रीको उक्त कदमले नार्कमा काम हुनै छाडेको छ । 

निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी छ महिना भन्दा बढी समयका लागि दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, मन्त्री भुसालले डा. भट्टराईलाई छ महिना अवधि सकिएपछि केही दिन खाली राखेर पुनः कामु कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गरे । पहिलो पटक नियुक्त गरेको विषयलाई सर्वोच्चले अवैध ठहर गरिसकेको अवस्थामा उनको दोस्रो पटकको नियुक्ति स्वतः बदर भएको छ ।

कृषि वैज्ञानिकहरूको आपत्ति
कृषि मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले वरिष्ठ कर्मचारीलाई पाखा लगाउँदै कनिष्ठलाई निमित्त बनाएपछि तत्कालीन अवस्थामा पनि चर्को विवाद भएको थियो । नार्कको निमित्त प्रमुखमा कनिष्ठलाई नियुक्त गरिएको भन्दै कृषि वैज्ञानिकहरूले आपत्ति जनाएका थिए । कृषि वैज्ञानिकहरूको संस्था सोसाइटी अफ एग्रिकल्चर साइन्टिस्ट नेपाल (सास)ले विज्ञप्ति निकालेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो ।

क्षमतावान् र उच्च वरियताका वैज्ञानिकलाई पाखा लगाए कृषि मन्त्रीले डा। भट्टराईलाई नियुक्त गरेको भन्दै सासले उक्त निर्णय सच्याउन मन्त्री भुसालको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । मन्त्रीले सासको ध्यानाकर्षणमा कुनै आकर्षण देखाएनन् । सासका अध्यक्ष डा।रामप्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा तत्काल निर्णय सच्याउन अनुरोध गरिएको थियो ।

रास्वपाद्वारा छानबिनको माग
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क०का कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिबारे तत्काल छानबिन गर्न माग गरेको छ । प्रतिनिधि सभा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्यसमेत रहेकी रास्वपा सांसद विनीता कठायतले समिति सभापति डा। आरजु राणालाई नवनियुक्त नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. धुव्रराज भट्टराईको नियुक्ति ऐन बमोजिम नभएको भन्दै तत्काल छानबिन गर्न माग गरेकी हुन् ।

उनले नार्कका नवनियुक्त निर्देशक डा। भट्टराईको नियुक्ति नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ अनुसार नभएको जनाउँदै सभापति राणालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकी छन् ।  ‘नियुक्त व्यक्तिले नार्क ऐन २०४८ मा उल्लेखित योग्यता पूरा नगरेको देखिन्छ’, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको  छ, ‘विशेष गरी कृषि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर, कृषि अनुसन्धानमा दश वर्षको कार्य अनुभव र कृषि अनुसन्धानमा प्रकाशित कृतिको अभिलेख मापदण्डबाट यो विचलनले स्थापित मापदण्डको वैधता र पालनाबारे प्रश्न खडा गर्छ ।

कृषि मन्त्री भुसालले नार्कमा मात्र होइन दुग्ध विकास संस्थान र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा समेत हस्तक्षेपसँगै विवादास्पद निर्णयहरू गर्ने गरेका छन् । उनलाई लागेका आरोपबारे कुरा गर्न खोज्दा मन्त्री भुसालको फोन उठेन ।