२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूमिगत सिँचाइमा क्षेत्र बढ्यो, बजेट बढेन

अ+ अ-

चितवन । चितवन भूमिगत संयोजनात्मक जल सिँचाइ आयोजनाको कार्य क्षेत्र बढे पनि बजेट बढ्न नसक्दा मागअनुसार काम गर्न कठिन भएको छ । आयोजनाले चितवनसहित छ जिल्ला हेर्ने भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा मागअनुसारको काम हुन नसकेको हो ।

आयोजनाका प्रमुख देवकुमार स्याङ्वोका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि स्यालो ट्युबलेको एक हजार वटाभन्दा बढी माग भएको छ । यसमा स्वीकृत कोटा १० वटा मात्रै रहेको उनले जानकारी दिए । यस्तै डिप ट्युबेल ५० भन्दा बढी माग भएकोमा १३ वटाको मात्रै कार्यक्रम रहेको छ ।

उनले भने, ‘चालु आवबाट कार्यक्षेत्र थप गरिएको छ । तर बजेट बढ्न नसक्दा मागअनुसारको काम हुन सकेको छैन ।’ गत आवमा चितवन र मकवानपुर जिल्ला हेर्दै आएको यस आयोजनाले अहिले नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पूर्व), बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही यस वर्षदेखि कार्यक्षेत्र थप गरिएको हो ।

स्यालो ट्युबेलका लागि रु ५० लाख र डिप ट्युबेलका लागि रु १० करोड बजेट रहेको उनले जानकारी दिए । यस वर्ष चितवनमा १० वटा र मकवानपुरमा तीन वटा मात्रै डिप ट्युबेल निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । आयोजनामा डिप ट्युबलेको बोरिङ निर्माण मात्र तीन र पाइपलाइनसहितको सात रहेको उनले जानकारी दिए । स्यालो ट्युबेल चितवनमा निर्माण गरिने उनले बताए । 

स्यालो ट्युबेलले चार बिघा र डिप ट्युबेलले ४० बिघा क्षेत्रफल सिँचाइ हुने गरेको छ । गत वर्ष आयोजनामा रु ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसबाट एक सय ६० स्यालो ट्युबेल र ३५ डिप ट्युबेल जडान गरिएको थियो । उनले भने, ‘डिप ट्युबेल मकवानपुरमा छ र चितवनमा २९ निर्माण गरिएको थियो ।’ स्थानीय सरकारले सिँचाइमा खासै चासो नदिँदा सिँचाइका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस