२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र जान महिनामा पाँच दिन समय छुट्ट्याउने निर्णय 

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको गतिविधिमा संलग्न हुनका लागि महिनामा पाँच दिन सम्म समय दिने निर्णय भएको छ । 

शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेको आमन्त्रणमा सिंहदरवारमा बसेको सबै राजनीतिक दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले सो निर्णय लिएको हो ।

बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रस्तावित संसदीय क्यालेन्डर प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावित क्यालेन्डरमा नियमित रूपमा संसद्का गतिविधि रहने उल्लेख थियो । सातामा तीन दिन सभाको बैठक चलाउने र तीन दिन संसदीय विषयगत समिति चलाउने प्रस्ताव छ ।

यसो गर्दा सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्रको गतिविधिसँग जोडिन नपाउने भनी प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूले समय छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । 

यसअघि सांसदहरुले संसद चलिरहँदा निर्वाचन क्षेत्रमा हुने गतिविधिमा संलग्न हुन नपाएको गुनासो गर्ने गरेका थिए । त्यसलाई समेत सम्बोधन गरेर संसदीय क्यालेन्डर बनाउन लागिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस