काठमाडौँ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले तीन तहका सरकारबीचमा रहेका सभा अधिकारकाबारेमा छलफल नहुनु दुःखको कुरा भएको बताएकी छन् ।

सोमवार सिंहदरवारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले तीन तहको सरकारको विधायकी अधिकारहरू व्यवस्थित गर्नको लागि किन अझै ढिलो र अलमल भइरहेको हो ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।

उनले तीन तहको सरकारका अनुसूचीहरू फरक-फरक रहेको र एकल अधिकारहरू सबैका अनुसूचीमा खुलेको भए पनि काम हुन कठिन भइरहेको बताइन् ।

उनले कानून निर्माण गर्ने कुरालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी तरिकाले समयमा ऐनहरू जारी गरेर नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई छिटो छरितो ढंगले ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जनको प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको बताउँदै समितिले सो बारेमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताइन् ।