काठमाडौँ । सरकारी मन्त्रालय र निकायले कुनै विषयमा दिनुपर्ने राय, परामर्श वा सहमति १५ दिनभित्र दिन अनिवार्य गरिएको छ ।

विभिन्न निर्णय गर्न कानुनमा दिन नै तोकिएको बाहेकका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले १५ दिनभित्र राय र सहमति नदिए सहमति दिएको सरह नै मानेर प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालय र निकायले मागेको राय र सहमति दिन नै महिनौँ लाग्न थालेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । विशेष गरी कानुन, अर्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा समेत यस्तो राय वा सहमति लिन लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

त्यसलाई तोड्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारका एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयरनिकायमा कुनै विषयमा राय, परामर्श वा सहमति माग गरिएकोमा पत्र प्राप्त भएको मितिले १० दिनभित्र राय, परामर्श वा सहमति उपलब्ध गराउने । राय, परामर्श वा सहमति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा अवधि तोकिएकोमा सोही बमोजिम र अवधि नतोकिएकोमा १५ दिनभित्र राय, परामर्श वा सहमति प्रदान दिएको सरह मानी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सकिने ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विवादमा पर्ने डरले मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरू निर्णय नै गर्न छाडेको गुनासो गर्दै आएका छन् । निर्णय गर्नुभन्दा निर्णय नगर्नु जाति भन्ने मानसिकता आएको भन्दै उनले अदालत र मुद्दा मामिलामा जानुपर्ने डर नपाल्न कर्मचारीहरूलाई अनुरोध गर्दै आएका थिए ।