कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । शैक्षिक परामर्श दिने शैक्षिक संस्थाहरू (कन्सल्टेन्सी) लाई धरौटी राखेर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उच्च शिक्षा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
संसदमा पेस गर्नुअघि सरोकारवालाबाट राय सुझाव माग गरिएको छ । त्यसका लागि १५ दिनको समय दिइएको छ । उक्त प्रारम्भिक मस्यौदामा उच्च शिक्षा आयोगबाट अनुमति लिएर मात्रै सेवा प्रवाह गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट दर्ता गरेर कन्सल्टेन्सी सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रूपान्तरण गर्ने विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । यही आयोगले विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीका लागि शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थालाई अनुमति दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
दर्ताको लागि आवेदन दिएपछि आयोगले छानबिन गरेर दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान समावेश छ । कन्सल्टेन्सी दर्ताको लागि धरौटी राख्ने प्रावधान गरिएको हो । दफा ७० को उपदफा ५ मा भनिएको छ, ‘छानबिनको क्रममा मनासिब देखिएमा आयोगले तोकिएको धरौटी राख्न तथा अनुमति पत्र दस्तुर बुझाउन लगाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्नेछ ।’
