२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा १३ सय बढी कर्मचारी भर्ना सिफारिस

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशको लोक सेवा आयोगले तीन वर्षको अवधिमा १ हजार ३७७ जना कर्मचारी भर्नाका लागि सिफारिस गरेको छ । प्रदेशको निजामती कानून निर्माण नहुँदा कर्मचारी भर्ना गर्न नसकेको आयोगले स्थानीय सरकारी सेवामा उनीहरुलाई परीक्षा लिएर भर्नाको सिफारिस गरेको हो ।

आफ्नो चौथो वार्षिकउत्सव अवसरमा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा २८० जना, २०७९-८० मा ४०९ जना र २०८०-८१ को हालसम्म ६८८ जनालाई सरकारी सेवामा सिफारिस गरेको जनाएको छ । आयोगका सचिव बाबुराम खतिवडाका अनुसार सिफारिस भएकामध्ये अधिकांश प्राविधिक क्षेत्रका जनशक्ति छन् ।

उनका अनुसार प्राविधिकतर्फ अधिकृत ५९ जना र सहायक १ हजार ३ जना तथा अप्राविधिकतर्फ अधिकृत स्तरका ६१ जना र सहायक स्तरका २५४ जना छन् । २०७६ माघ ९ गते स्थापना भएको प्रदेश लोक सेवा आयोगले २०७७ चैतदेखि विज्ञापन गरी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

आयोगका अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकामध्ये कोशी प्रदेशका ४४२ जना छन् । मधेश प्रदेशका ३५७ जना, बागमति प्रदेशका ९६ जना, गण्डकी प्रदेशका ४६ जना, लुम्बिनी प्रदेशका १३८ जना, कर्णाली प्रदेशका १६५ जना र सुदुरपश्चिमका १३३ जनालाई सिफारिस गरिएको जनाइएको छ । आयोगको वार्षिकोत्सवमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले मुलुकको विश्वासिलो संस्था लोकसेवा आयोग भएकोले यसले आफ्नो गरिमा कायम राख्नुपर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आयोग स्वतन्त्र र जनताको विश्वासिलो संस्था भएको भन्दै कोशी प्रदेश सरकारले झेलिरहेको कर्मचारी अभाब टार्न आयोगले चाँडै कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस