काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणलाई जनमुखी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन भन्दै १६ बुँदे मार्गदर्शन दिएका छन् ।

मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आगामी वर्ष र आगामी ३ वर्षका लागि स्रोतको अनुमान गरी सिलिङलाई अन्तिम रूप दिन भनेका छन् ।

बजेटको सिलिङलाई अन्तिम रूप दिनुअघि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले २० माघसम्म सबै मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको निर्देशनमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रालय–निकायगत छलफल सकिएपछि २५ माघभित्र सबै मन्त्रालय/निकायसँग सामूहिक छलफल गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्रोतको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्ने तालिका बनाउन पनि भनेका छन् ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाका लागि बजेट राख्न उनको निर्देशन छ ।राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा स्वीकृत खरिद गुरुयोजनाअनुरूप बजेट विनियोजन हुने सुनिश्चित गर्न समेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।

बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता दिइएका आयोजना तथा कार्यक्रममा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट राख्न र पूर्वतयारी पूरा भएका, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका र प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि मात्र बजेट राख्न पनि भनेका छन् ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूमा बजेट राखी आर्थिक वर्षको बीचमा मन्त्रालयहरूले सशर्त अनुदानको रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति बन्द गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।

आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड विपरीत हुने गरी संघीय तहमा कार्यक्रम तथा आयोजना नराख्न र बजेट छर्ने परिपाटी पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशित गरेका छन् ।

संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा मन्त्रालयरनिकायगत बजेट सिलिङ समेत अनुसूचीमा राख्न, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसदमा उठेका विषयहरू र आम नेपालीले दिने सुझाव समेत समावेश गरी बजेट तयार गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ ।