योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ र ईयू राजदूत लोरेन्जोबीच भेटवार्ता « प्रशासन
Logo ११ असार २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ र ईयू राजदूत लोरेन्जोबीच भेटवार्ता


८ माघ २०८०, सोमबार


काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठसँग नेपालका लागि युरोपियन युनियन (ईयू) राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले भेटवार्ता गरेकी छिन् । सोमबार सिंहदरवारस्थित आयोग कार्यालयमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग राजदूत लोरेन्जोले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी हुन् ।

भेटमा आयोगले तयार गरिरहेको १६औँ योजना, अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपछि नेपाल र ईयूको व्यापारमा हुने असर, बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रम (मल्टिसेक्टरल न्यूट्रिसन) लगायत विषयमा छलफल भएको छ ।

आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठले ईयूले गर्दै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिए । १६औँ योजना सबै क्षेत्रको सुझाव लिएर तयार भइरहेको उनले बताए । लक्ष्य प्राप्ति हुने गरी योजना तर्जुमा हुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

दुवैबीच ईयूसँगको व्यापारमा पर्ने असर र त्यसका लागि परिपूरण गर्ने उपायबारे समेत छलफल भएको छ । ईयूले नेपालमा हरित अर्थतन्त्र, पूर्वाधार दुरी हटाउन मद्दत गर्ने राजदूत लोरेन्जोको भनाइ थियो । मानव पूँजी (गुणस्तरीय शिक्षा) मा सहयोग गर्ने तथा नेपालको सुशासन र संघीयता कार्यान्वयन एजेन्डालाई इयूले सहयोग र समर्थन गर्ने प्राथमिकतामा राखेको लोरेन्जेले बताइन् ।

लोरेन्जोले १६औँ योजनासाथै बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रममा नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०२६ मा विकासशीलतर्फ स्तरोन्नति हुँदै गरेको सन्दर्भमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालले पाउँदै आएको सुविधा निरन्तरताका लागि गृहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस