काठमाडौँ । प्रदेशका यातायातमन्त्रीहरुले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत उठेको जरिवाना प्रदेश सरकारले नै प्रयोग पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

आइतबार सिंहदरवारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। उनीहरूले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत प्रदेशमा उठेको रकम प्रदेश सरकारले नै प्रयोग गर्दा प्रदेशको राजश्व बढ्ने धारणा राखेका हुन्।

छलफलका क्रममा मधेस प्रदेशका श्रम तथा यातायातमन्त्री चन्दनकुमार सिंहले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको जरिबाना प्रदेश सरकारलाई नै प्रयोग गर्न दिन आग्रह गरे।

उनले कोशीदेखि नारायणीसम्मको हुलाकी राजमार्गमा विद्युतीय बस सेवा शुरु गर्न आवश्यक रहेको बताए।

छलफलमा गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले आउने यातायातसम्बन्धी ऐनमा ट्याक्सीको सिण्डिकेट हटाउनुपर्ने बताए। उनले २० वर्षपछि लगत कट्टा गर्दा पनि उसैले चाहेको व्यक्तिले मात्रै पाउने कुराको अन्त्य हुन जरुरी रहेको बताए।