काठमाडौँ । विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूले जनसङ्ख्याको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् । किनारामा पारिएका समुदायको निजामती सेवामा समानुपातिक समावेशीता नभएको भन्दै ६ वटा संवैधानिक आयोगहरूले चासो व्यक्त गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले शुक्रवार संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर  समानुपातिक समावेशीताको स्थित सुस्त रहेको बताएका छन् । आयोगहरूले संयुक्त रूपमा निजामती सेवामा समावेशीताको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरे ।

उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रिय किताब खाना, निजामती कर्मचारी र लोक सेवा आयोगको तथ्याङ्कको आधारमा तयार पारिएको बताइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपालको निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व १५ वर्षमा ५।५ प्रतिशतको दरले मात्र बढेको छ । १५ वर्षमा ५।५ प्रतिशतको हिसाबले महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न १ सय ३६ वर्ष लाग्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले यही स्थितिमा आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत पुग्न २ सय १० वर्ष लाग्ने बताए । दलितको जनसङ्ख्या १३ प्रतिशतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न १ सय २० वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । 

मधेसी समुदायका प्रतिनिधित्वमा आदिवासी जनजाति र दलितको भन्दा केही सुधारिएको देखिए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्नको लागि अझै लगभग ९० वर्ष लाग्ने तथ्याङ्कले देखाएको उनको भनाइ छ । मुस्लिम समुदायको ५ प्रतिशत जनसङ्ख्या अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्नको लागि १०७ वर्ष कुर्नुपर्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ । अझै पनि निजामती सेवामा एकल भाषा, धर्म र संस्कृति मान्ने ९पहाडे बाहुन क्षेत्रीको० समुदायको ६१।२ प्रतिशत र लैङ्गिक हिसाबमा ७५ प्रतिशत पुरुषको प्रतिनिधित्व रहेको अध्ययनले देखाएको छ । 

५१ प्रतिशत महिलाको २५ र जातीय तथा सामाजिक हिसाबले ६५ प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात् दुई तिहाइ भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतको प्रतिनिधित्व एक तिहाइको वरिपरि हुनुले अझै पनि नेपालको निजामती सेवामा लैङ्गिक र सामुदायिक प्रतिनिधित्व नपुगेको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले निजामती क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति सन्तोषजनक नरहेको बताइन् । उनले आरक्षणमा पनि आरक्षण दिइएका समुदाय भित्रका पछाडि पारिएका वर्गको आधारमा आरक्षण छुट्याउन जरुरी रहेको बताइन् । 

दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले कर्मचारीतन्त्रमा समावेशितालाई नकारात्मक रूपमा हेर्ने गरिएको बताए । निजामती विधेयकमा समानुपातिक समावेशीता राख्न सुझाव दिँदा कर्मचारीहरूले नै नमानेको उनले बताए । उनले समावेशी आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रहका रूपमा आएको बताए । 

मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय दत्तले पछाडि पारिएको जातभित्रको वर्ग र समुदाय भित्रको वर्ग पछाडिको पछाडि नै रहेको बताए । उनीहरूलाई अगाडी ल्याउन सशक्तीकरणको आवश्यकता रहेको उनले बताए । उनले ६ वटा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन ऐतिहासिक रहेको बताए ।

यस्तै थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरीले समावेशीको नाममा दलहरूले फेरि पनि तरमारा वर्गहरूकै पहुँच र प्रतिनिधित्व गर्ने गरी प्रपञ्च गरिरहेको आरोप लगाए । मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मिया अन्सारीले  मुस्लिम समुदायलाई त झन् समानुपातिक समावेशीका नाममा सौतेला व्यवहार गरेको गुनासो गरे । 

कार्यक्रममा  राष्ट्रिय दलित आयोगका अवैतनिक विज्ञ हिरा विश्वकर्माले  उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको निजामती सेवामा उपस्थिति प्रभाव तथा आरक्षण(समानुपातिक समावेशीताको औचित्य सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनबारे जानकारी गराएका थिए ।