२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अर्थमन्त्रीको दाबी : संघीय सरकारले तीन करोडभन्दा माथिको योजना मात्रै कार्यान्वयन गर्छ

अ+ अ-

त्रिशूली (नुवाकोट) । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारले रु. तीन करोड भन्दा माथिको योजना मात्रै कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।  

नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका-५ शेराबगरमा ‘गोरु जुधाइ प्रतियोगिता’ का अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संघीय सरकारले रु. तीन करोडभन्दा माथि र प्रदेश सरकारले रु. एक करोडभन्दा माथिको योजना मात्रै सञ्चालन गर्ने नयाँ नियम बनाइएको जानकारी दिए।

“तीन तहमा रहेका सरकारले के-कस्तो योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अस्पष्टता अन्त्य गर्दै योजनामा बजेटको आकारको सीमा तोकिएको हो ।” उनले भने, “ससाना र टुक्रे योजना निरुत्साहित गर्न कुन सरकारले कति आकार बजेटको योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नयाँ नियम बनाइएको छ । तोकिएको आकारभन्दा कमको योजना ल्याउन पाइन्न भने त्योभन्दा बढी आकारको ल्याउन प्रोत्साहन गरिनेछ ।”

उनले राज्य पुनः संरचना पश्चात् अधिकार सम्पन्न तीन तहको सरकारको स्थापना भएकाले जनताको माग, गुनासो र समस्याको समाधान गर्न तीनै तहको सरकार सक्रिय भएर लागेको बताए । योजना, कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनमा तीन तहमा रहेका सरकारले जनताको समस्याको प्राथमिकीकरण गरेर सम्बोधन गर्दै आइरहेकाले सोहीअनुसार विकासको गति पनि तीव्र गतिमा रहेको उनको भनाइ छ ।

“संघीय, प्रदेश र स्थानीयतहले कुन-कुन योजनालाई सम्बोधन गर्ने भन्नेमा समन्वयन गरेर योजना कार्यान्वयनमा लागि रहेका छौँ ।” उनले भने, “नुवाकोटसहित प्रत्येक जिल्लामा सम्बन्धित क्षेत्रको प्रतिनिधिसँगको समन्वयनमा तर्जुमा गरिएका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीन तहको सरकार प्रतिबद्ध छ ।”

नुवाकोटमा पछिल्ला वर्षमा बजेटको आकार घटेको र बहुवर्षीय योजनामा सुनिश्चित भएका योजना अपूर्ण रहेकाले यस वर्ष अन्य जिल्लाको भन्दाबढी बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।