२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँ महानगरले घटायो प्रशासनिक खर्च 

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबाट प्रशासनिक खर्च घटाएर पूर्वाधारमा थप्ने भएको छ । आइतबार सुरु १४औँ नगर सभामा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले बजेट तथा कार्यक्रमको संशोधन प्रस्ताव राखेकी छिन् ।

उनले कार्यालय सञ्चालन र प्रशासनिक खर्च, आर्थिक विकास र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रबाट ९ करोड २१ लाख कटौती गरी पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास क्षेत्रमा सोही बराबरको बजेट थप्न प्रस्ताव गरेकी छन् ।

‘स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न बजेट कार्यक्रममा केही हेरफेर गर्न जरुरी देखिएको छ । विनियोजित रकममध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा नपुग हुने देखिएको, केही अत्यावश्यक योजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने देखिएकोले संशोधन प्रस्ताव गर्नु परेको हो,’ उनले भनिन् ।

महानगरपालिकाले आव २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा ४ अर्ब २७ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उपप्रमुख डङ्गोलका अनुसार यो लक्ष्यको १७।७८ प्रतिशत मात्र हो । यस वर्ष महानगरले २४ अर्ब ४ करोड ५४ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भएको खर्चमध्ये पूर्वाधार विकासमा ११.६४ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा १३.३४ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा १८.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १०.८४ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ३६.४७ प्रतिशत खर्च भएको महानगरको तथ्याङ्क छ ।