निजामती सेवामा समावेश हुन पाउने व्यवस्था गरी पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट  « प्रशासन
Logo ५ श्रावण २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

निजामती सेवामा समावेश हुन पाउने व्यवस्था गरी पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट 


२९ पुस २०८०, आइतबार


काठमाडौँ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका निकायमा आफूहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ  ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, संघीय संसद् र लोक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई मायाको पहिचान नेपालका सचिव सुरेन्द्र पाण्डेसहित चारजनाले दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार राज्यका निकायका आफूहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।  

नेपालको संविधानको धारा ४२ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था छ ।

निजामती सेवामा समावेश हुन पाउने व्यवस्थाका लागि कानुनमा संशोधन वा परिमार्जन वा थपघट गर्नका लागि परमादेश आदेश माग गर्दै रिटमा भनिएको छ, “लोक सेवा आयोगबाट भई आएका र हुने गरेका राज्यका विभिन्न निकायको निजामती सेवाको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी दरखास्त आह्वानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हकको सम्बोधन हुन सकेको छैन ।”

उक्त समुदायको अधिकारको हनन भई राज्यको रोजगारी प्राप्त गरी जीवन निर्वाह गर्ने, सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न पाउने हकमा नै आघात पुगेको रिट निवेदनमा छ । उक्त समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलो पटक संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्त हुनुभएको थियो । उक्त रिटमाथि आगामी माघ २ गते  सुनुवाइ हुने भएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस