२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्माण व्यवसायीको बाँकी रकम भुक्तानीको प्रक्रिया आजै अगाडि बढ्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ। निर्माण व्यवसायीहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम तत्काल भुक्तानी हुने भएको छ।

आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यकक्ष सिंहदरवारमा भएको छलफलपछि निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम निकासाको प्रक्रिया आजै अगाडि बढाउने निर्णय भएको हो।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालसहितको छलफलपछि आजै भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको हो।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीको गत आर्थिक वर्षकै भुक्तानी गर्न बाँकी रू. १ अर्ब ७१ करोड र चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको दायित्व गरी रू. ६ अर्ब ३० करोड तत्काल निकासा गरेर विकास निर्माणका काममा गति दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि भएको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयले आजै भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको हो। यो निर्णयसँगै विकास निर्माणका कामले गति लिने र अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस