१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शिक्षक कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मका छोराछोरीले सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्नु पर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले शिक्षा विधेयकमा नै शिक्षकदेखि मन्त्रीसम्मका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था ल्याउन जरुरी रहेको बताएका छन्।

आइतबार शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफ्ना कुराहरू राख्दै नेविसंघका अध्यक्ष शेर्पाले विधेयकमा नै यस्तो व्यवस्था ल्याउन जरुरी रहेको बताएका हुन् ।

अध्यक्ष शेर्पाले सरकारले अस्थायी र करार शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने गरी सम्झौताले शिक्षकहरूको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्ने बताए ।

शेर्पाले भने, ‘शिक्षा पेसाप्रति घट्दै गएको आकर्षण लाई कसरी बढाउने त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । विधेयकबाटै शिक्षक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, नगरप्रमुख, माननीय सांसददेखि मन्त्रीसम्मका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राज्यको तलब सुविधा लिएकाले आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गर्न भोलिको दिनमा हुने बढुवा अथवा अन्य क्षेत्रका सेवामा कटौती गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

अनिवार्य रूपमा आईटीलाई पनि जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै बालबालिकालाई ठूलो झोला बोकाएर विद्यालय पठाउने परिपाटी रूपान्तरण गर्नु जरुरी रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस