काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्स्यौट आयोगका तीन दाधिकारीमाथिको बिगो र जरिवाना थप बढाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ ।

हालसम्मकै ठूलो बिगो र जरिवाना सहितको फैसला सुनाउँदा समेत चित्त नबुझाएर अख्तियार विशेष अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको हो ।

विशेष अदालतले ५ असार, २०८० मा कर फर्स्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूको कामकारवाहीबाट राज्यकोषमा ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको ठहर गरेको थियो । कर फर्स्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरू उमेश ढकाल र चुडामणि शर्मालाई कर फर्स्यौट आयोगमा रहेर काम गर्दा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले उनीहरू हरेकलाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख बिगो अनि थप ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिराउनुपर्ने फैसला गरेको हो । आयोगका पदाधिकारीलाई नै ९ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको छ । आयोगका अध्यक्ष महतलाई थप एक महिना कैद सजाय तोकिएको छ ।

आफूले दाबी गरे अनुसारको बिगो कायम नगरेकाले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले १० वटा आधार देखाई ‘बिगो कायम नगरेको हदसम्म फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको’ दाबी गरेको हो ।