काठमाडौँ । बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले विश्व श्रम बजार डिजिटलाइजेशन भइसकेकाले त्यसलाई नेपालले पनि व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताउँदै भाषाको ज्ञान र सीप विकासलाई केन्द्रमा राखेर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले इपिएस परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित तुल्याउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउँदै नेपालमा आएको समस्याले कोरियाको श्रम बजारमा प्रतिकूल प्रभाव नदेखियोस् भनेर आफूहरूले कूटनीतिक पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र संवेदनशील भएकाले त्यहाँ देखिने साना समस्याले पनि राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा असर पर्ने बताउँदै मन्त्री भण्डारीले देशभित्र केही छैन भन्ने भाष्य चिर्न मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन दशकको तयारी गरिरहेको बताए । उनले युवा पलायनको समस्या नेपालको मात्र एकल समस्या नभएर विश्वव्यापीकरणको प्रभाव भएको बताउँदै विश्वभरिको श्रम बजारले श्रमिकहरूका निम्ति एक देशबाट अर्को देशमा प्रवेशको वातावरण र प्रभाव बनिरहेको बताए ।

बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन दशकको घोषणा पूर्व रोजगारसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय र निकायहरूसँग पर्याप्त अन्तरक्रिया हुनुपर्ने बताउँदै रोजगारीको एकीकृत मोडल बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यसचिव अर्यालले छिमेकी भारतबाट कैयौँ नागरिकहरू नेपाल आएर स्वरोजगार गर्ने र उनीहरूले मासिक रूपमा लाखौँ कमाउने गरेको बताउँदै नेपाली नागरिकले आफ्नो देशभित्रै काम गर्दा हिचकिचाउने परिस्थितिको अन्त्य गर्न श्रम संस्कृति र अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट नै सस्तो दरमा ऋण दिन सक्ने गरी आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन दशकका रूपमा मनाउने गरी काम सुरू गरिएको र त्यसले देशभित्रै रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सकारात्मक योगदान गर्ने बताउँदै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए ।

उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी त्यसलाई सीप सिकाउने र उत्पादनशील रोजगारीको ढाँचामा जान खोजिएको बताउँदै मन्त्रालय राष्ट्रिय आप्रवासन नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको र त्यसले आप्रवासनको समस्या सम्बोधनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए ।

हाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरू आबद्ध भएको बताउँदै सचिव भण्डारीले औपचारिक क्षेत्रलाई समेत समावेश गरिने बताए ।

भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीका जोखिमहरू कम गर्न भाषा र सीप सिकाउने काम मुख्य भएको बताउँदै प्रदेश स्तरमा समेत भाषा सिकाइ र सीप सिकाउने तालिम केन्द्र बनाएर निःशुल्क तालीमको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरू ठगिने समस्या रहेको र त्यसमा पनि मुख्यतः महिला कामदारहरूले बढी समस्या झेल्नुपरेको बताउँदै चक्रीय कोष निर्माण गरी उक्त समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्रीको नामसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू छरिएको र त्यसको प्रतिफल सन्तोषजनक नभएको बताउँदै ती कार्यक्रमहरू एकीकृत गरी परिणाममुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको मौज्दात रकमलाई भाषा सिकाइ र निःशुल्क सीपमूलक तालीमका निम्ति खर्च गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर नेपालमा व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरूका निम्ति सुलभ ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।