२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काभ्रेमा चिसोबाट प्रभावित विपन्न समुदायको पहिचान गर्न निर्देशन

अ+ अ-

काभ्रेपलाञ्चोक । दैनिक चिसो बढ्दै गएपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति काभ्रेपलाञ्चोकले चिसो (शीतलहर तथा हिमपात)बाट प्रभावित हुनसक्ने समुदाय एवं बस्तीको पहिचान गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार धुलिखेलमा बसेको बैठकले पहिचान भएका समुदाय एवं बस्तीमा रहेका व्यक्ति एवं परिवारमध्ये अति विपन्न, सङ्कटापन्न र चिसोबाट जोखिममा पर्न सक्ने परिवारको सदस्य सङ्ख्या तथा घरमूली भए नामसमेत यकिन गरी सात दिनभित्र समितिमा पठाउन स्थानीय तहमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले स्थानीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरी जिल्लास्थित आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रसँग सूचना–समन्वय गर्न स्थानीय तहमा अनुरोध गर्ने, सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम राहत सामग्री तयारी अवस्थामा राख्ने, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकम मापदण्ड कार्यविधि तयार गरी व्यवस्थापन गर्ने र वितरित राहत विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्ने सङ्घ–संस्थाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने, गरेको कामको प्रगति विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाउने तथा २०८० साल माघ २ गते राष्ट्रिय भूकम्प दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाउन सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गर्ने तथा जिल्लास्तरमा विपद् व्यवस्थापन समितिका सदस्य सम्मिलित विविध कार्यक्रम गरी मनाउने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार चिसोबाट प्रभावित हुनसक्ने समुदाय एवं बस्तीलाई आवश्यक पर्ने लत्ताकपडा तथा खाद्यान्नको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा तत्तत्को पहिचान गर्न निर्देशन दिइएको हो । ‘चिसो बढिरहेको छ, ती समुदायमा कोषबाट चिसोबाट बच्न लत्ताकपडा सहयोग गर्न सकिने भएकाले सातदिन भित्रै विवरण पठाउन आग्रह गरेका हौँ’, प्रजिअशर्माले भने । काभ्रेपलाञ्चोकमा ६ नगरपालिका र सात गाउँपालिका छन् ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा मौज्दात रु एक करोड ९३ लाख ९७ हजार सात सय ५१ रहेको छ । चालु आवको पुस २१ गतेसम्म पहिरो, आगलागी, हावाहुरीलगायत विपद्का घटनाका पीडित २१ घर–परिवारलाई न्यूनतम रु पाँच हजारदेखि २० हजारसम्मको क्षतिपूर्ति र मृतक व्यक्तिका आफन्तलाई दुई लाखसमेत गरी रु चार लाख ६६ हजार उपलब्ध गराइएको बैठकमा जानकारी दिइयो । सो अवसरमा स्थानीय तहका प्रमुख एवं जनप्रतिनिधिले आ–आफ्ना तहमा भएका विपद्जन्य घटनाको व्यवस्थापन तथा गतिविधिबारे प्रस्तुत गरेका थिए ।