२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी भर्ना गर्दा सोको औचित्यता र कानुनी आधारमा ध्यान दिनु : प्रमुख आयुक्त राई

अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी भर्ना गर्दा कानुनी आधार, आवश्यक दरबन्दी लगायतका विषयमा दिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई आइतबार दाङमा सम्बोधन गर्दै राईले सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी भर्ना गर्दा, विशेषज्ञ सेवा लिँदा वा सल्लाहकार राख्दा सोको औचित्यता, कानुनी आधार, आवश्यक दरबन्दी लगायतका कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

सुशासन कायम गर्ने कार्य सबै निकाय र पदाधिकारीहरूको भएकोले आफ्ना कार्यसँग सम्बन्धित कानुनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने आवश्यक रहेको उनले बताए । सरकारी कार्यालयहरूको संस्थागत स्मरण कमजोर रहेको औँल्याउँदै प्रमुख आयुक्त राईले यसलाई बलियो बनाउन सबैले ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । आयोगबाट सञ्चालन हुने यस्ता कार्यक्रमबाट लुम्बिनी प्रदेशमा सुशासन प्रवर्द्धन हुने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले विकास निर्माणका काम गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जोड दिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मार्गदर्शन उक्त कार्यमा सहयोगी हुने उनले बताए ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशकी प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले लुम्बिनी प्रदेशमा सुशासनको क्षेत्रमा विभिन्न अभ्यासहरू सुरुवात गरिएको जानकारी दिइन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवलका कार्यालय प्रमुख सहसचिव राजेन्द्र कुमार पौडेलले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यालयको विवरण सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव नरहरि घिमिरेले आयोगको समग्र विवरण सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका माननीय अर्थ मन्त्री धन बहादुर मास्की, स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल, गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेय, सहरी विकास मन्त्री कृष्णा के।सी।, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल अहिर, सामाजिक विकास मन्त्री चन्द्रकेश गुप्ता, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री धर्म बहादुर चौधरी, उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री सरोज थापा, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरू, प्रदेश सरकारका सचिवहरू तथा सङ्घीय तथा प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुखहरू लगायतको उपस्थिति रहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस