काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले मुलुकका राष्ट्रपति कार्यकारी भूमिकामा देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर गएको विधेयक संविधान विपरीत रोकेको दृष्टान्त पेश गर्दै उनले संविधानले सेरेमोनियल भनेपनि राष्ट्रपति कार्यकारीको भूमिकामा देखिएको बताए ।

आइतबार संघीय संसद अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका भाग लिँदै सभापति लामिछानेले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक व्यवस्था विपरीत कार्यकारी भूमिका आउने नदिने खालको प्रावधान संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रपतिलाई संविधान विपरीत चल्न नदिने प्रावधान संविधानमा भएमात्रै संघीय संसदको दुवै सदनबाट पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ थियो ।

‘संसदको दुवै सदनले एउटा विधेयक पारित गर्‍यो । संविधानले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने संसदको दुवै सदनले पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गर्ने हो । त्यसलाई लालमोहर लगाइदिने हो भनेर भनिएको छ । तर नगरेमा के त रु हामीसँग व्यवस्था छैन । त्यही नभएका कारणले हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरिएको भनिएको राष्ट्रपति चाहिँ लगभग सेरेमोनियल हो । तर सेरेमोनियल देखिएन, एक्जुकेटिभ देखियो । कहाँ देखियो भने राष्ट्रपतिले त रोक्न सक्ने रहेछ नि त’, उनले भने, ‘तर हुनुपथ्र्यो के भने मैले विधेयकको पक्षमा कुरा गरेको होइन । तर दुवै सदनबाट पास भएर गएको विधेयकको अन्तर्यको बारेमा मैले छलफल गर्न खोजेको होइन । तर दुवै सदनले पास गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछन् । तर गरेनन् भने १० दिन भित्र, ७ दिन भित्र वा १५ दिन भित्र यो स्वतः लागू हुनेछ भनियो भने चाहिँ यो व्यवस्थाले काम गर्‍यो । त्यो संविधानमा नै व्यवस्था हुनुपर्यो ।’

सभापति लामिछानेले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा परिषद्का सदस्यहरू अनिवार्य रूपमा उपस्थिति हुने प्रावधानको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।