काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषदबाट प्रधान न्यायाधीश र उपसभामुखलाई बिदा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संवैधानिक परिषद् काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उनले प्रधान न्यायाधीश र उपसभामुखलाई बिदा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन ।
‘जसले नियुक्ति सिफारिस गर्यो उसका सम्बन्धमा मुद्दा पर्दा उसैले (संवैधानिक इजलासमा) मुद्दा हेर्ने र ठिक र बेठीक भनी फैसला गर्नुपर्ने भयो । यसकारण समस्या भएको अभ्यासमा देखियो । यसकारण संविधान संशोधन गरौँ र संवैधानिक परिषद्को सदस्यबाट प्रधान न्यायाधीशलाई बिदा गरौँ’, समिति बैठकमा एमाले सांसद पन्तले भने ।
तत्कालीन अवस्थामा दलीय उपस्थितिलाई हेरेर परिषद् सदस्यमा उपसभामुखलाई पनि राखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अहिले महिला हुनुहुन्छ त्यसकारण मैले भनेको होइन । तर यो पदको व्यक्ति संवैधानिक परिषदमा अहिले आवश्यक छैन, यो पनि हटाऔँ ।’
विधेयकमाथि पनि सांसद पन्तको संशोधन प्रस्ताव छ । बैठक बस्नका लागि अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमत सदस्यलाई गणपूरक सङ्ख्या मान्नु पर्ने उनको प्रस्ताव छ । अध्यक्ष असहमत हुँदा समेत बहुमत सदस्य तयार भए बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने अवस्थालाई पनि कानुनमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको राय छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
