२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सातामा तीन दिन सदन र तीन दिन संसदीय समिति चलाउने सभामुख घिमिरेको प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय क्यालेण्डर बनाउने गृहकार्य अघि बढाएका छन् । प्रारम्भिक क्यालेण्डर बनाएरै सभामुख घिमिरेले बुधबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका थिए । 

बिहीबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङसँग छलफल गरेका छन् । सातामा तीन दिन प्रतिनिधि सभाको बैठक र तीन दिन संसदीय समितिको बैठक गर्नेलगायतको प्रस्ताव गरिएको छ । बढीमा एक महिनाको क्यालेण्डर बनाउने र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेर जान सकिने गरी संसदीय क्यालेण्डर बनाउने गृहकार्य अगाडि बढेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । शून्य समय, विशेष समयलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि विधेयकमाथिको छलफलको विषयलाई पनि क्यालेण्डरमै राख्ने तयारी छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८० मा संसदीय क्यालेन्डरको विषय समावेश छ । नियमावलीको नियम २५५ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘सभाले सुव्यवस्थित ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्ने सम्बन्धमा कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।’

यसअघि संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य हुने अघिल्लो दिन १४ वैशाख २०८० मा पनि सभामुखले संसदीय क्यालेण्डरको विषयमा राजनीतिक दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गरेका थिए । काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार त्यसबेला सभामुख घिमिरेले संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य हुनु अघिल्लो दिन सिंहदरवारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत बजेट अधिवेशनदेखि संसदीय क्यालेण्डर लागू गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

संसद सचिवालयका अनुसार सभामुख घिमिरेले सुरुदेखि संसदीय क्यालेण्डर लागू गर्ने विषयमा चासो राख्दै आएका छन् । सुरुवात गर्ने र अभ्यासमा गएपछि त्यसका सफ्ठेरा र अफ्ठेराहरु विषयहरु पहिचान गरी सुधार गर्दै लैजाने सभामुख घिमिरेको भनाइ रहँदै आएको छ । राजनीतिक दलहरुका बीचमा हुने बेमेलले संसदीय क्यालेण्डर लागू गर्न हुन सक्ने अवरोध र त्यसलाई चिर्न अपनाउन सकिने उपायका विषयमा समेत सभामुख घिमिरेको चासो रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस