वीरका बिरामीको खानाको बजेट कटौतीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर « प्रशासन
Logo ९ श्रावण २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

वीरका बिरामीको खानाको बजेट कटौतीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर


१६ पुस २०८०, सोमबार


काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वीर अस्पताललाई प्रदान गर्दै आइरहेको बिरामीको खाना र अक्सिजनको बजेट कटौतीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र वीर अस्पतालविरुद्ध सोमबार रिट दायर गरेका हुन्।

‘खाना, औषधि र अक्सिजन अस्पताल र अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीका लागि आधारभूत सुविधा हुन्। अस्पतालमा भर्ना भएको बिरामी भनेको दुनियाँकै कमजोर प्राणीको रूपमा रहेको हुन्छ। व्यक्ति बिरामी हुँदाको उद्देश्य स्वास्थ्यलाभबाहेक अरू हुँदैन। बिरामी भएको समयमा परिवार, अस्पताल र सरकारले सहयोगी र सहाराको भूमिका खेल्नुपर्दछ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘बिरामी व्यक्तिलाई उपचार गर्न अस्पताल ल्याइएपछि उपचारको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी अस्पताल र सरकारको हो। बिरामीले अस्पतालबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सबै उपचार र सेवा-सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकार रहन्छ। सरकारले कुनै पनि अस्पतालमा खाना, औषधि, अक्सिजन, पानीजस्ता आधारभूत सुविधा कटौती गर्नु अमानवीय र आपराधिक कार्य हो।’

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस