काठमाडौँ । न्याय परिषदले प्रारम्भिक अध्ययनमा कैफियत देखिएका तीन जिल्ला न्यायाधीशबारे अध्ययन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ ।

आइतबार न्याय परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई नेतृत्वको जाँचबुझ समिति बनाएको हो । समितिले जिल्ला अदालतका तीन न्यायाधीशहरू अम्बिका निरौला, परशुराम भट्टराई र राजकुमार कोइरालामाथि अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

परिषद्ले यसअघि नै उनीहरूमाथिको उजुरीबारे प्रारम्भिक अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा थप कारबाही गर्न जाँचबुझ समिति बनेको हो ।

न्यायपरिषद ऐन, २०७३ (दफा १८) मा कुनै न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी परे प्रारम्भिक छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दफा १८ अनुसार, प्रारम्भिक छानबिन समितिले न्यायाधीशमाथि थप जाँचबुझ गराउन आवश्यक देखेमा जाँचबुझ समिति गठन गराउन सक्ने व्यवस्था अनुसार समिति बनेको हो ।

असार, २०७९ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि उनी निलम्बनमा छन् ।

उनीमाथि प्रारम्भिक छानबिन गर्न न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू महेशप्रसाद पुडासैनी र महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहेको समिति गठन भएको थियो ।

अर्का न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलामाथि अपहरण मुद्दामा पक्राउ परेर सजाय पाउनुपर्ने सोले कुरमा भनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई अर्कै व्यक्ति रहेको ठहर गर्दै उन्मुक्ति दिएको र फैसलाका क्रममा न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत काम गरेको आरोप छ । उनी राजधानीको भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावलको अपहरणको अभियोगमा थुनामा थिए । उनीमाथि पनि श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले नै प्रारम्भिक छानबिन गरेको थियो ।

न्यायाधीश परशुराम भट्टराईमाथि धनुषा जिल्ला अदालतमा रहँदा एक हत्याको घटनाका आरोपितलाई प्रमाणको प्रतिकुल हुने गरी सफाई दिएको आरोप छ । उनीमाथि पनि श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।