२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा‍. दामोदर बसौलालाई निलम्बन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार बसौलालाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।​

मन्त्री बस्नेतले गत २६ असोजमा विभिन्न आरोप लगाउँदै बसौलालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका थिए।

सम्बन्धित समाचार : बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निलम्बित

मन्त्री बस्नेतको सो निर्णयविरुद्ध डा. बसौला सर्वोच्च गएका थिए ।

सर्वोच्चले यसअघि वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देश सन्तोष पौडेललाई हटाउने मन्त्री बस्नेतको निर्णय पनि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार : वीर अस्पतालका निर्देशक डा. पौडेललाई पुनर्बहाली गर्न आदेश

प्रतिक्रिया दिनुहोस