२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुमति दिएन : कुलमान घिसिङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणलाई आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुमति नदिएको गुनासो गरेका छन् ।

बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालय र मातहतका उच्च अधिकारी सम्मिलित बैठकमा उनले प्राधिकरणका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको लामो समय भएपनि अनुमति नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।

प्राधिकरणलाई चार हजार बराबर इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर आवश्यक रहेको भएपनि अनुमति नपाउँदा भर्ना गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘बेरोजगार अवस्थामा रहेका इन्जिनियरलाई काम दिन्छु भन्दा पनि अनुमति नपाएर बस्नु परेको छ’ उनले भने, ‘तत्काल त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दछु ।’

उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार पारेको कार्यविधिका कारण निर्माण व्यवसायी छनोटमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे ।

बैठकमा ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेत तथा मन्त्रालयका तीन जना सचिवसहित उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस