कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षणका विभिन्न विषयहरूमा ५८ बुँदामा गरेको सिफारिस सरकारलाई स्मरण गराएको छ । आयोगले आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षणका विभिन्न विषयहरूलाई समेटेर २०७९ चैत २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ५८ बुँदामा सिफारिस गरेको गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षणका विभिन्न विषयहरूमा २०७९ चैत २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ५८ बुँदामा सिफारिस गरेको आयोग स्मरण गराउँदछ ।’ आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई पुर्याएकाे योगदानको अनुपातमा उनीहरूको मानव अधिकार संरक्षणका लागि राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न सरकारलाई पुनः आग्रह गरेको छ ।
यसै गरी आयोगले पीडितहरूको न्यायमा पहुँच पुर्याउन, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको विषयलाई राष्ट्रिय महत्वको रुपमा लिन, मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आप्रवासी श्रमिकहरूको न्यायमा सहज पहुँच नहुनु, गन्तव्य मुलुकहरूमा रहेका नियोगहरूबाट अपेक्षित, पर्याप्त यथा समयमै समस्याको सम्बोधन हुन नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकहरू ठगीमा पर्नु, नेपाल सरकारद्वारा लागू गरिएका नीति, नियमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु, घरेलु श्रमिकहरूलाई पूर्व सर्त लागू गरी बन्देज सरहको अवस्थाले गैरकानुनी बाटो रोज्न वाध्य हुने वातावरणको सिर्जना हुनु, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूको मृत्यु, दुर्घटना, लामो समयसम्म हराउनु तथा बेपत्ता हुनु, अलपत्र तथा समस्यामा परेका श्रमिकहरूको समयमै उद्धार तथा स्वदेश फिर्ती हुन नसक्नु, आप्रवासी श्रमिकहरूको स्वास्थ्य समस्या, आप्रवासी महिला श्रमिकहरूले भोग्नु परेको यौन दुर्व्यवहार तथा श्रम शोषण जस्ता समस्याहरू विद्यमान छन् ।’
