काठमाडौँ । सरकारले करिब पाँच हजार भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराएको छ।

सरकारले उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि पुर्जा वितरण गरेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सरकारले भूमिहीन सुकुम्वासीका साथै अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत सङ्कलन गरेको निवेदन मध्येबाट छानबिन गरी उनीहरूलाई पुर्जा वितरण गरेको हो।

आयोगले सबै स्थानीय तहलाई निवेदन पठाउन पत्राचारका साथै सूचना प्रकाशन गरेको थियो। जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको थियो।

देशभरका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गरेपछि आयोगले उनीहरूको निवेदन सङ्कलन गरेको थियो। आयोगले करिब तीन वर्षको अवधिमा नौ लाख ८१ हजार भूमिहीन सुकुम्वासीका साथै अव्यवस्थित बसोबासीका निवेदन सङ्कलन गरेको छ।

नेपालको कूल क्षेत्रफलको लगभग २८ प्रतिशतमा आबादी छ। यस आबादी क्षेत्रको करिब ७५ प्रतिशत जमिन नापजाँच भई राज्यको आधिकारिक दर्ता रजिस्ट्ररमा अभिलेख भएको छ। त्यसको दर्ता स्रेस्ता र प्रमाणपूर्जा तयार भएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आबादी क्षेत्रको बाँकी लगभग २५ प्रतिशत जग्गामा लामो समयदेखि नागरिकको बसोबास, आवाद भए पनि सो क्षेत्रको नापनक्सा वा दर्ता स्रेस्ता कायम हुन नसकेको र बसोबासीले जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३७ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र (२) कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट नहटाइने उल्लेख छ।