प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा जनतालाई सास्ती « प्रशासन
Logo १७ बैशाख २०८१, सोमबार
   

प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा जनतालाई सास्ती


१ पुस २०८०, आइतबार


टीकापुर । स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणमा समस्या भएको नागरिकले गुनासो गरेका छन् ।

प्रदेश सभाका पूर्व सदस्य उमादेवी बादी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सम्बन्ध राम्रो नभएको अनुभव आफूले पनि गरेको बताइन् । “ प्रदेश सरकारका कमजोरीसमेत सुधार हुन आवश्यक छ”, उनले भनिन्, “थुप्रै कानुन बनेका छन्, राम्रा काम पनि भएका छन्, थोरै बजेट आए पनि हाम्रै पालिकामा आयो भनी स्थानीय सरकारले पनि प्रदेशलाई सघाउनुपर्छ ।”

उनले दुई सरकारबीच समन्वय नहुँदाको असर विकासमा परेको बताइन् । “प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ, प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारले गर्न नसकेका विकासका कार्य प्राथमिकता दिनुपर्छ”, उनले भनिन्, “स्थानीय सरकारभन्दा सानो-सानो बजेटका योजना प्रदेशमा ल्याउँदा स्थानीय सरकारको सहयोग नभएको अवस्था छ ।”

टीकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख खड्कबहादुर शाहले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जीवन्त सम्बन्ध र सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । “सङ्घले प्रदेशमा शक्ति पृथकीकरण गर्नुपर्ने र योजना तीनवटै तहका सरकारको सहकार्यमा गर्न आवश्यक छ”, उनले भने, “प्रदेश सरकारका मन्त्रीले हामीसँग बजेट माग्ने अवस्था छ, अनि कसरी हुन्छ ? ।”

लम्कीचुहाका उपप्रमुख जुना चौधरीले सङ्घीयताका सुन्दर पक्षमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । “अधिकार पाउन अर्थले प्रभाव पार्छ, प्रदेश सरकारसँग रकम अभाव भएकाले समस्या छ । प्रदेशमा सुधार केन्द्र बनाउनेबारे छलफल भयो तर हरेक स्थानीय तहले रकम दिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो”, उनले भनिन्, “यसरी कसरी बलियो हुन्छ ।”

टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक मीनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकार बलियो नभएसम्म सङ्घीयता सफल हुन कठिन रहेको बताए । “विभिन्न विवाद र समाधानका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय समितिको बैठकको नियमितता हुनुपर्ने हो, बैठक बसेको जानकारी छैन”, उनले भने, “यस वर्ष प्रदेशले स्थानीय तहका प्राथमिकताका योजना मात्र समावेश हुनेछन् भन्यो तर यस वर्ष पनि योजना छनोट पक्रिया नै मिचिएको छ ।”

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च टीकापुरका अध्यक्ष एकिन्द्र तिमिल्सिनाले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, समझदारी र सहकार्य हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नहुँदा समस्या भएको जानकारी दिए । “विकासको वाहक भनेको स्थानीय सरकार हो । तर प्रदेशले पाँच लाख, केन्द्रले पाँच लाख ल्याउने यो जानी बुझी भएको हो । एउटा योजना कार्यान्वयन गर्न पक्रिया, खर्च धेरै हुने गर्छ”, उनले भने, “सुदूरपश्चिममा पर्यटनमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च भयो तर हेर्दा मन्दिरका जग मात्र बनेका छन् ।”

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस