२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

५ प्रदेशका ७१ वटा अस्पताल सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध

अ+ अ-

काठमाडौँ। सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताको सुविधाका लागि हालसम्म देशका ७१ वटा अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । योगदानकर्ताले उपचारपछि कोषको कार्यालयमा पुगेर दाबी भुक्तानी लिनु नपर्ने गरी ती अस्पतालसँग अनलाइन सम्झौता गरेको हो ।

सम्झौता अनुसार अनलाइन सेवा सञ्चालन भएका अस्पतालबाट कोषले उपलब्ध गराएका औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा सेवा लिँदा लाभग्राहीले लागेको रकमको २० प्रतिशत मात्र बुझाए पुग्नेछ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको स्वास्थ्य सुविधा लिँदा लाभग्राहीले तोकिएको सीमाभित्र रही कुनै पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने छैन ।

नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्ताले कोशी प्रदेशका १५, मधेसका १२, बागमतीका २८, गण्डकीका ८ र लुम्बिनीका ८ गरी ७१ वटा अस्पतालमा कोषको परिचयपत्र देखाएर सुविधा लिन सक्नेछन् ।

२०७९ फागुन १ यता देशका विभिन्न स्थानमा अनलाइन (लाइभ) सम्झौता भएका छन् । जसमध्ये हालसम्म ७१ अस्पतालबाट औषधोपचारबापतको सुविधा भुक्तानी हुनेछ । त्यसबाहेकका स्थानहरूमा जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गर्दा कोषको कार्यालयमा आवश्यक कागजात बुझाएर दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आगामी दिनमा अस्पतालको आबद्धतालाई सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक रूपमा बढाउँदै लैजाने कोषले जनाएको छ ।