२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

५ सय भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र

अ+ अ-

नारायणगढ (चितवन) । चितवन जिल्लाका पाँच सय भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने तयारी पूरा भएको छ ।

यहाँका भरतपुर महानगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकाका ती परिवारलाई पुर्जा वितरण गर्न लागिएको हो । राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिनाका अनुसार ती पालिका बसोबास गर्ने सुकुम्बासीलाई प्रमाणपत्र वितरणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हो । उनले भने, ‘सरकारले कानुन संशोधनको तयारीमा रहेको जानकारी पाएका छौँ । संशोधन भए जिल्लाका अधिकांश भूमिहीनले जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने छन् ।’ कानुनीरुपमा समस्या देखिएकाबाहेक अन्य सबै ठाउँमा कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ । उनले भने, ‘अहिले हामीले पाँच सय परिवारलाई पुसको दोस्रो सातासम्ममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ ।’ अहिले पुर्जा बनाउने र सूचना प्रकाशनको काम भइरहेको उनले बताए । जग्गा नाप्ने र स्थलगत अनुगमन सकिएको छ ।

यसअघि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २, २९ र इच्छाकामनाका एक सय ५४ परिवारलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । आयोगमा जिल्लाका १० हजार बढी सुकुम्बासीले आवेदन गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस