काठमाडौँ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्मविपरीत राजनीतिक नेतृत्वले पटक-पटक सत्तामा पुगिसकेका वा पहुँचवालालाई समानुपातिक सांसद बनाएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुने भएको छ ।

गत पुस २१ मा दायर उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै २०७९ माघ ४ को संवैधानिक इजलासले मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै यसको सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिनु भनी आदेश गरेको थियो । तर आदेशको १० महिना ९ दिनपछि मात्रै दोस्रो सुनुवाइले पालो पाउन लागेको हो ।

रिटका विपक्षीहरूले म्याद तामेल नै नगरिदिएकाले सुनुवाइको पालो नै आउन नसकेको गुनासो पनि अधिवक्ताहरूले गरेका छन् ।

समानुपातिक सांसद तथा निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू तथा सम्बद्ध सरकारी निकायबाट लिखित जवाफ आएपछि गत भदौ १३ मा सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइका लागि ‘सबै अङ्ग पुगेको’ भनी उक्त रिटलाई सुनुवाइका लागि अघि बढाएको थियो । सर्वोच्चको पेसी व्यवस्थापन संयन्त्रले मङ्सिर १३ लाई यसमाथि अन्तिम निर्णयार्थ सुनुवाइको मिति तोकेको हो ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मूल मर्म आर्थिक र सामाजिक रूपले पछि परेका वर्ग र समुदायलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने भए पनि त्यसविपरीत राजनीतिक नेतृत्वले विभिन्न समयमा राजनीतिक लाभ लिइसकेका र आफन्तलाई नै मौका दिएपछि त्यसको आलोचना हुँदै आएको छ ।