काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायातलाई ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस)मा लैजाने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ ।

भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भिटिएस) मार्फत सार्वजनिक यातायातको अनलाइन निगरानी गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो योजना ल्याएको थियो । तर, सरोकारवालाले चासो नदिँदा र तालमेल नमिल्दा उक्त योजना अलपत्र परेको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागले निःशुल्क सेवासहित नमुना अभ्यासका लागि सवारीमा जिपिएस जडान सुरु गरेको थियो । निःशुल्क जडानका लागि विभागले १ सय १० वटा कोटा तय गरे पनि अहिलेसम्म ३७ वटा मात्र जडान भएका छन् । ‘नमुनाको रूपमा हामीसँग १ सय १० वटा जिपिएस थियो । त्यसमध्ये ७३ वटा बाँकी छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सरकारले योजना अघि सारेको थियो । आउनुस् जोड्नुस् भन्दा पनि यातायात व्यवसायीले खासै चासो देखाएका छैनन् ।’

पाइलटिङ प्रोजेक्टका रूपमा काठमाडौँ–जनकपुर र काठमाडौँ–पोखरा रुटमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा जिपिएस जोड्ने विभागको योजना थियो । विभागका निर्देशक ई। राम चन्द्र पौडेलका अनुसार जडान गर्ने सिस्टम तयारी अवस्थामा छ र सरोबरमा अग्रेड भएर बसेको छ । ‘सरकारले तयार गरेको जिपिएस सिस्टम सबै सार्वजनिक सवारी साधनले जडान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएसम्म यो प्रयोगमा आउने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘कानुन बनाएर अनिवार्य नगरेसम्म यातायात व्यवसायीले जडान गर्दैनन् ।’

जिपिएसमार्फत सवारी साधनको लोकेसन, स्पिड र हिँडिरहेको रुटबारे जानकारी प्राप्त हुन्छ । यातायात व्यवसायीले चाहेमा तत्काल जोड्नका लागि विभाग तयार छ । आफूहरू ट्र्यापिङ्गमा परिने भन्दै चालक र सहचालकले जिपिएस जडानमा चासो नदेखाएको विभागले बताइरहदा यातायात व्यवसायीले भने उक्त सरकारी योजनाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँरले भने, ‘सरकारले सार्वजनिक यातायातमा जिपिएस जडान गर्ने नीति ल्याएको थाहा छ, तर विभागले निःशुल्क जडान गरिदिने भन्ने बारेमा थाहा छैन ।’ 

केही यातायात व्यवसायीले स्वेच्छाले जिपिएस जडान गरेको उनले बताए । स्वाँरले भने ‘पछिल्लो समय यातायात व्यवसायी पनि स्वरोजगार बनेका छन् । उनीहरू आफैँ चालक र सहचालक छन् । उनीहरूलाई आफ्नो गाडी नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । त्यसैले चासो नदिएका होलान् । सरकारले उपयुक्त नीति बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ ।

सिस्टम जडान, सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिदमा करिब एक करोड रुपैयाँ लागेको अनुमान छ । विभागका अनुसार प्रोजेक्टको समय सकिइसकेको छ भने सिस्टममा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारको वार्षिक बजेटमा पनि यो समावेश छैन ।