१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोशी प्रदेशद्वारा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक कोशी प्रदेश सभाबाट पास भएको छ ।

कार्कीले तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिकमत कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न शनिवार कोशी प्रदेश सभामा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेका थिए । उनले पेस गरेको विधेयक छलफल पछि सर्वसम्मतले पारित भएको हो ।

विधेयक पास गर्न एमालेले समेत सहयोग गरेको छ । एमालेले समेत बिधियेकमा समर्थन गर्दै पास गरेको हो । कार्कीले ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाखको बजेट अनुमान गर्दै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा टेबुल गरेका थिए ।

उनले पेस गरेको विधेयकमा चालूतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरेका छन् । सङ्घीय अनुदान बचत फिर्ताका लागि २ अर्ब राखिएको छ ।

विधेयकमा आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपुरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार रुपैयाँको श्रोत अनुमान गरिएको छ । यस्तै नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस