२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता निकासा, कुन जिल्लामा कति ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ताको रकम निकासा गरेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पहिलो किस्ताको रकम निकासा गरिएको जानकारी दिएको हो । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको नाममा उक्त रकम सोमबार  निकासा भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका लागि ५०–५० करोड, बझाङका लागि २५ करोड, बाजुराका लागि १४ करोड र सल्यानका लागि दुई करोड गरी जम्मा एक अर्ब ४१ करोड निकासा भएको छ । प्राधिकरणले निकासाबारेको बोधार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ।

भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान दिने कार्यविधि, २०८० जारी भएसँगै संघीय सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान दिने प्रति घरधुरी ५० हजार रुपैयाँमध्ये पहिलो किस्ता सोमबार नै निकासा गर्न उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । 

उक्त रकम स्थानीय तहमा तुरुन्तै  पठाउन र प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र समेत गरिसकिएको छ । भूकम्प प्रभावितले स्थानीय तहमा गएर अनुसूची अनुसारको निवेदन दिए लगत्तै पहिलो किस्ता २५ हजार रुपैयाँ  पाउने प्रबन्ध गरिएको छ ।  साथै निर्माण सम्पन्न भएपछि दोश्रो किस्ता २५ हजार रुपैयाँ निकासा हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस