काठमाडौँ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावितहरूको अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाई गएको भूकम्पबाट प्रभावितहरूको लागि अस्थायी आवास बनाउन प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सो रकम २५÷२५ हजार रुपैयाँका दरले दुई किस्तामा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले बझाङ केन्द्रबिन्दु बनाई गएको भूकम्पबाट प्रभावितलाई अस्थायी आवासका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने यसअघिको उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई अनुमोदन समेत गरेको छ ।

बैठकले राहत उपलब्ध गराउन जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लालाई पाँच/पाँच करोड उपलब्ध गराउने कार्यकारी प्रमुखस्तरीय निर्णयको अनुमोदन पनि गरेको छ । साथै जाजरकोट, पश्चिम रुकुम र सल्यानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७९ बमोजिम रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा प्रतिकार्यका लागि गर्न सक्ने खर्च र सीमा तोकेको छ ।

भूकम्पको कारण क्षति भएका निजी आवास, सार्वजनिक भवन र संरचनाको प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनः स्थापना योजना बनाउन विस्तृत क्षति आङ्कलन–मूल्याङ्कन जनशक्ति र खर्चबारे समेत बैठकले आवश्यक निर्णय गरेको छ ।