काठमाडौँ । प्रहरी समायोजन तथा कर्मचारी समायोजनको विषयमा दबाब दिन मधेश सरकार पुनः सक्रिय भएको छ ।

२०७५ सालमै प्रदेश प्रहरी ऐन मधेश प्रदेश सभाबाट पारित भएपनि संघीय सरकारको उदासीनताले हालसम्म ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै सो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि प्रदेश सरकार सक्रिय भएको हो । कर्मचारी समायोजन तथा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको विषयमा माग सम्बोधन नभए सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ पुगेर सिंहदरवार अगाडि अनशनमा बस्ने प्रदेश सरकारले चेतावनी दिएको हो ।

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकबाट प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, गुठीको जग्गा व्यवस्थापन, वन सम्बन्धी मधेश सरकारको माग पूरा गराउन दबाब दिने निर्णय गरिएको मधेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्रालयदे जनाएको छ ।

मधेश सरकारले राख्दै आएको यी मागहरू सम्बोधन नभए काठमाडौँ गएर अनशनमा बस्ने चेतावनी प्रदेश सरकारको छ । यही शुक्रवार प्रधानमन्त्री समक्ष प्रदेश सरकारले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि माग गर्ने तयारी गरेको छ । सङ्घ सरकारलाई दिइएको समय भित्रपनि माग सम्बोधन नभए त्यही अनशनमा बस्ने प्रदेशको भनाई छ ।

बैठकमा मधेश सरकारका मन्त्रीहरू तथा मधेश प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका संसदीय दलका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो । संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहे पनि अहिले संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनको विषय टुङ्गो नलगाउँदा अहिलेसम्म प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा ६, ७, ८ को कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार उदासीन रहँदै आएको विभिन्न दलका नेताहरूको भनाई छ ।

संघीय प्रहरी ऐन र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको चार वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि संघीय सरकारले ती ऐनहरू कार्यान्वयनतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन । प्रदेशमा प्रहरी समायोजन र निजामती ऐन बनाउन संघीय सरकारले आलटाल गरेपछि मधेश प्रदेशको प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू आन्दोलित हुने भएको छ ।