२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मालपोत अधिकृतसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत अधिकृतसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृत हरिनारायण मिश्रसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।

पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृत मिश्रले मालपोत कार्यालय पर्साको रजिष्ट्रेशन फाँट “ग” का कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा जग्गा किनबेचका क्रममा विभिन्न लिखतबाट उठेको राजस्व रकम (रजिष्ट्रेशन दस्तुर र पुँजीगत लाभकर) नियमानुसार दाखिला नगरी हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारका अनुसार बढी राजस्व रकम उठेको लिखतको विवरण रजिष्ट्रेशन लिखत दर्ता किताबमा प्रविष्टि गरी किताबमा प्रमाणित गर्नुपर्नेमा रजिष्ट्रेशन दर्ता किताब प्रमाणित नगरी उनको हस्ताक्षरबाट पारित भएका लिखतबाट सङ्कलन भएको रु. दुई करोड, नौँ लाख, २१ हजार, छ सय ४७ रुपैयाँ राजस्व रकम चुहावट गरेको देखिएको छ । 

जग्गा किनबेचको क्रममा एकै रजिष्ट्रेशन नम्बर राखी लिखतहरू पारित गरी उठाएको राजस्व दाखिला नगरी हिनामिना गरेर भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न अन्य कर्मचारीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । 

यस्तै फाँट “ग” को एकै रजिष्ट्रेशन नम्बरको एकभन्दा बढी लिखत पारित गरेर तत्कालीन मालपोत अधिकृत भूप बहादुर बोगटी, मालपोत अधिकृत गोपाल बहादुर ढुङ्गाना, मालपोत अधिकृत पदम प्रसाद अर्याल र मालपोत अधिकृत चन्द्र बहादुर भण्डारीले क्रमशः एक करोड, ४९ लाख, ६९ हजार, १ सय ४५ रुपैयाँ, पैँतीस लाख पैँतालीस हजार नौ सय पचास रुपैयाँ, सोह्र लाख एक्कासी हजार छ सय रुपैयाँ र दुई लाख चौवालीस हजार चार सय बैसठ्ठी रुपैयाँ राजस्व रकम चुहावट गरेको अख्तियारको दाबी छ ।  

यसैगरी मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन कम्प्युटर अधिकृत कमोद तिवारीले फाँट “ग” को एकै रजिष्ट्रेशन नम्बरको  एकभन्दा बढी लिखत पारित गरेको र प्रत्येक दिन दर्ता भएका लिखतहरू दर्ता किताबमा प्रविष्टि गरेको आरोपमा रु. १ करोड, ४१ लाख, ४७ हजार, १७१ रुपैयाँ, सोही कार्यालयमा कार्यरत तत्कालीन नायव सुब्बा किरण प्रसाद उपाध्यायले एकै रजिष्ट्रेशन नम्बरको एकभन्दा बढी लिखत पारित गरी बढी राजस्व रकम उठेको लिखतहरूको विवरण रजिष्ट्रेशन लिखत दर्ता किताबमा प्रविष्टिसमेत नगरी उक्त लिखतबाट उठेको रु.५ करोड,५५ लाख, १९ हजार, ९ सय ७५ रुपैंया राजस्व रकम चुहावट गरेको देखिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले बताए । 

नायव सुब्बा उपाध्यायलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र सोको खण्ड (ग) बमोजिमको कसुरमा पाँच करोड पचपन्न लाख उन्नाइस हजार नौ सय पचहत्तर रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९  को दफा ७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम दोब्बर जरिवाना हुन समेतको मागदावी लिनुपर्ने देखिए तापनि उनको मृत्यु भइसकेको  छ । 

फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त बमोजिम मरेको व्यक्तिको हकमा समेत मुद्दा चलाउन र सरकारी वा निजी विगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । 

श्रीमतीको समेत मृत्यु भइसकेको र निजको अंश खाने अंशियार छोराहरू राज किशोर प्रसाद उपाध्याय, गौतम प्रसाद उपाध्याय, पशुपति प्रसाद उपाध्याय र मुरारी प्रसाद उपाध्याय देखिएको हुँदा स्व. किरण प्रसाद उपाध्यायले जीवित अवस्थामा कसुर गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी गरेको बिगो पाँच करोड, ५५ लाख, १९ हजार, ९ सय ७५ मासाहिले असुलउपर गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र प्रतिवादी कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस