काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले चाडपर्वमा कालोबजारी गरी उपभोक्ताहरू ठगी गर्नेहरूलाई कुनै कारबाही गर्न नसकिएको बताएका छन् ।

विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबार भएको बैठकमा विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक, २०८० बारे छलफलमा भाग लिँदै उनले विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी ऐनहरू बन्न नसक्दा कालोबजारी गर्नेहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको स्वीकार गरेका हुन् ।

उनले समातिएका ठूला कालोबजारी गर्ने व्यक्तिहरू तीन लाख तिरेर छुट्ने गरेको भन्दै जरिवानाको दायरा ठूलो बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्री रिजालले ठूलो कालोबजारी गर्नेहरूलाई कसुरको आधारमा दुईदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए ।

‘५० हजारदेखि ३ लाखसम्मको जरिवाना छ । समातिएका ठूला कालोबजारीहरू ३ लाखै त हो भनेर फुत्किने गरेका छन् । त्यस कारण हामी सचेत हौँ । जेल हाल्ने त कुरै छैन, कसले हाल्छ, कहाँ हाल्छ ? अनुगमन गरेर जेल हाल्ने कुरा होइन । तर, ठूलो ठगीको लागि सजाय राखिएको हो’, उनले भने, ‘सानोलाई त ३ देखि ५ लाख जरिवाना राखिएको छ । यसलाई कसुर हेरी २ देखि १० लाख गर्नुपर्छ । कालोबजारीहरूलाई हामीले यसपालि केही गर्न सकेनौँ । गयो समात्यो, २० हजार फाइन गरेका थियौँ । ठूलालाई ३ लाख गर्ने हो । तर, उठाउने कानून छैन, नदिए कसरी अघि बढ्ने भन्ने छैन ।’