२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चाडपर्वमा कालोबजारी गर्नेलाई केही गर्न सकेनौँ : मन्त्री रिजाल

अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले चाडपर्वमा कालोबजारी गरी उपभोक्ताहरू ठगी गर्नेहरूलाई कुनै कारबाही गर्न नसकिएको बताएका छन् ।

विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबार भएको बैठकमा विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक, २०८० बारे छलफलमा भाग लिँदै उनले विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी ऐनहरू बन्न नसक्दा कालोबजारी गर्नेहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको स्वीकार गरेका हुन् ।

उनले समातिएका ठूला कालोबजारी गर्ने व्यक्तिहरू तीन लाख तिरेर छुट्ने गरेको भन्दै जरिवानाको दायरा ठूलो बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्री रिजालले ठूलो कालोबजारी गर्नेहरूलाई कसुरको आधारमा दुईदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए ।

‘५० हजारदेखि ३ लाखसम्मको जरिवाना छ । समातिएका ठूला कालोबजारीहरू ३ लाखै त हो भनेर फुत्किने गरेका छन् । त्यस कारण हामी सचेत हौँ । जेल हाल्ने त कुरै छैन, कसले हाल्छ, कहाँ हाल्छ ? अनुगमन गरेर जेल हाल्ने कुरा होइन । तर, ठूलो ठगीको लागि सजाय राखिएको हो’, उनले भने, ‘सानोलाई त ३ देखि ५ लाख जरिवाना राखिएको छ । यसलाई कसुर हेरी २ देखि १० लाख गर्नुपर्छ । कालोबजारीहरूलाई हामीले यसपालि केही गर्न सकेनौँ । गयो समात्यो, २० हजार फाइन गरेका थियौँ । ठूलालाई ३ लाख गर्ने हो । तर, उठाउने कानून छैन, नदिए कसरी अघि बढ्ने भन्ने छैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस