काठमाडौँ । कानुन,न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नेपालको संविधान र कानुनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी एवं आयोगका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पर्याप्त साधन श्रोतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

शुक्रवार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिको तर्फबाट सरकारलाई निर्देशन दिँदै समिति सभापति विमला सुवेदीले राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन,२०६८ लाई सम्भव भएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएकी हुन्।

उनले यसको सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्तर घट्न नदिनका लागि सरकारको तर्फबाट गरिनुपर्ने पहलकदमी यथाशीघ्र गर्न पनि निर्देशन दिइन्।

उनले भनिन्,‘नेपालको संविधान र कानूनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी एवं आयोगका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पर्याप्त साधन श्रोतको व्यवस्था गर्न, राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन, २०६८ लाई सम्भव भएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनका लागि यसको सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्तर घट्न नदिनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिनुपर्ने पहलकदमी यथाशीघ्र गर्न प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।’