१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मानव अधिकार आयोगको स्तर घट्न नदिन सरकारलाई निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानुन,न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नेपालको संविधान र कानुनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी एवं आयोगका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पर्याप्त साधन श्रोतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

शुक्रवार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिको तर्फबाट सरकारलाई निर्देशन दिँदै समिति सभापति विमला सुवेदीले राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन,२०६८ लाई सम्भव भएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएकी हुन्।

उनले यसको सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्तर घट्न नदिनका लागि सरकारको तर्फबाट गरिनुपर्ने पहलकदमी यथाशीघ्र गर्न पनि निर्देशन दिइन्।

उनले भनिन्,‘नेपालको संविधान र कानूनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी एवं आयोगका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पर्याप्त साधन श्रोतको व्यवस्था गर्न, राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन, २०६८ लाई सम्भव भएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनका लागि यसको सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्तर घट्न नदिनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिनुपर्ने पहलकदमी यथाशीघ्र गर्न प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस