काठमाडौँ । आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीहरूलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छलफलका लागि आव्हान गरेको विज्ञप्तिले थप आशङ्कित बनाएको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले उठाएका माग र मुद्दाहरूका सन्दर्भमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने आशयको मन्त्रालयको विज्ञप्ति स्वागतयोग्य भए पनि स्थानीय तह कर्मचारी संयुक्त माग कार्यान्वयन परिचालन समितिको नाम पनि विज्ञप्तिमा जोडेर आएकोले थप भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको हो कि भन्नेमा आशङ्कित रहेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको हो ।

मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न सकारात्मक रहेको जनाएको थियो । ‘केही दिनदेखि स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाह रोकी स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति र स्थानीय तह कर्मचारी संयुक्त माग कार्यान्वयन परिचालन समितिको नामबाट विभिन्न मागहरू राखी काठमाडौँ केन्द्रित विरोध कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको जानकारी भएपश्चात् मन्त्रालयले समितिका प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलाइएको, मिति २०८०/०६/२२ गतेका दिन यस मन्त्रालयका मा. मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा छलफल समेत भएको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न मन्त्रालय सकारात्मक छ ।’

सम्बन्धित समाचार : सामान्यद्वारा आन्दोलनरत कर्मचारीलाई वार्ताका लागि आह्वान

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्थानीय तह कर्मचारी संयुक्त माग कार्यान्वयन परिचालन समितिको नामसमेत जोडिएपछि सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनलाई तुहाउने षड्यन्त्रका रूपमा विज्ञप्ति प्रकाशित भएको आशंका गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्ति कुन प्रयोजन र केका लागि आएको हो र यसको उद्देश्य के हो ? भन्ने अस्पष्ट रहेको समितिले जनाएको छ ।

स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतम र महासचिव विजय कुमार देवकोटाले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर सरकार वार्ता शब्द प्रयोग गर्न पनि हिचकिचाएको भन्दै कर्मचारीहरूका माग मुद्दाहरू सरकारबाट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने लिखित सहमति नभए सम्मका लागि काठमाडौँ आएका कर्मचारीहरू आन्दोलनबाट पछि नहट्न र जिल्लामा रहेका कर्मचारीहरू पालिका छोडेर आन्दोलनमा सहभागी हुन अनुरोध गरिएको छ ।

स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको आव्हानमा विगत ११ दिनदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सेवाको पूर्ण सुरक्षासहित विभिन्न २० वटा मागहरू राखेर सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका छन् ।

आन्दोलनका कारण स्थानीय तहबाट प्राप्त सेवाहरू ठप्प प्रायः बनेका छन् ।