काठमाडौँ । सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्दै सिंहदरबार आइपुगेका छन् । लामो समयदेखि नगरपालिकामा प्रशासनिक नेतृत्व नहुँदा कामकाज ठप्प भएको भन्दै उनीहरू आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आइपुगेका हुन् ।

सात महिनादेखि नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियमित नहुँदा पालिकाको दैनिक कामकारबाही प्रभावित छ । स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव हुन थालेको छ । शिक्षकहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । वडा कार्यालय पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको हरिपूर्वा नगरपालिका वडा नं. ९ का अध्यक्ष सुरेन्द्र महतोले बताए । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न नसकिएको मन्त्रालयमा भेटिएका वडा नं. ८ का अध्यक्ष रामेश्वर रायले जानकारी दिए । ‘चाडबाडको बेलामा शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीलगायत अन्य कर्मचारीहरूको पनि तलब भत्ता रोकिएको छ,’ उनेले भने, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हामीसँग खेलबाड गरेको छ । हरिपूर्वालाई प्रशासनिक नेतृत्व विहीन बनाएको छ । जसका कारण हामीले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनौँ ।’

मन्त्रालयले हरिपूर्वामा पटक पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छ । तर, कतिपय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाटोबाटै, कतिपय हाजिर भएकै दिन त कतिपय एक महिनामै सरुवा हुने गरेका छन् । खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवका कारण हरिपूर्वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन भइरहेको नगर प्रमुख विनोद कुमार साहको आरोप छ । उनको प्रश्न छ, ‘खानेपानी मन्त्रीले खानेपानी मन्त्रालय चलाउने हो कि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काममा हस्तक्षेप गर्ने हो ?’

नगरप्रमुख साह सात महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहियो भनेर मन्त्रालय धाइरहेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा पालिकामा घट्ने घटनाको जिम्मेवारी मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवले लिनु पर्ने भन्दै उनले मन्त्रालयमा निवेदन समेत दिएका छन् ।

‘कसैलाई एक महिनामा सरुवा, कसैलाई बाटोबाटै सरुवा, कसैलाई हाजिर भएको चौबीस घण्टामै सरुवा गरेर मन्त्रालयले गैर जिम्मेवारी देखाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी पटक पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुँदा परेको समस्यालाई लिएर मैले निवेदन पनि दर्ता गरेको छु ।’

समस्या बल्झिँदै गएपछि नगरपालिकाका १० जना जनप्रतिनिधि आन्दोलनको मुडमा आइतबार मन्त्रालय आएका हुन् । ‘काठमाडौँ आएका छौँ । समस्या समाधान भएन भने हामी मन्त्रालयमै आन्दोलन सुरु गर्छौँ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नलिई फर्किँदैनौँ ।’ साहले भने, ‘हरिपूर्वाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किन पाउँदैन र यसमा को कसको हस्तक्षेप छ ? यसबारे हामीलाई अब लिखित जवाफ चाहिन्छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीलाई नै भेटेर समाधान खोज्ने उद्देश्यसहित आएको जनप्रतिनिधिको टोलीले मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाललाई भेटेको छ । मन्त्रीसँग भेट नभएको र सहसचिवबाट सन्तोषजनक जवाफ नपाएको टोलीले जानकारी दियो । ‘हामीलाई बेवास्ता गरे भोलिदेखि मन्त्रालयमै आन्दोलन सुरु गर्छौँ,’ साहले भने ।

एक साताअघि मन्त्रालयले दुई महिनाको लागि हरिपूर्वाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी उपसचिव शम्भु प्रसाद यादवलाई दिएको थियो । तर, यादव पालिकामा हाजिर भएको २४ घण्टामै मन्त्रालयले जिम्मेवारी रद्द ग¥यो । आफैँ जिम्मेवारी दिने आफैँ रद्द गर्ने मन्त्रालयको कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रीसँग जवाफ माग्न आफूहरू आएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । ‘हामीलाई शम्भु प्रसाद नै चाहिएको होइन । दुई वर्ष टिक्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिएको हो । अनसन बस्न परे पनि सोही अनुसार तयारी गरेर हामी आएका छौँ,’ वडा नं. ८ का अध्यक्ष रायले भने ।

हरिपूर्वामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने सम्बन्धमा पहल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यही भेगका कर्मचारीलाई पठाउने कि भन्ने सोच मन्त्रालयको रहेको सहसचिव सुमन दाहालले बताए । उनले भने, ‘प्रशासनको अधिकृत र उपसचिव भइसकेपछि एक पटक पालिका जानु पर्ने खालको विधि बनाउने बारेमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । हरिपूर्वामा सकेसम्म छिटो कर्मचारी खटाउँछौँ ।’

हरिपूर्वामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउन खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवले दबाब दिँदै आएको र जो कोही कर्मचारी पठाए पनि टिक्नै नसक्ने अवस्था रहेको मन्त्री सचिवालय स्रोत बताउँछ । ‘सरकारबाटै फिर्ता हुनेसम्मको धम्की दिएपछि के गर्नु’ ती स्रोतले प्रशासन विशेष ब्युरोसँग भने, ‘यताबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भयो कि उता मन्त्रीज्यूबाट तुरुन्त फिर्ता गर्नुस् भनेपछि मन्त्रीज्यूलाई पनि गारो छ ।’ छ महिनादेखि बन्धक बनेको नगरपालिकामा दुई महिनाका लागि जिम्मेवारी दिइएका उपसचिव यादवलाई २४ घण्टामै मन्त्रालयले फिर्ता गर्नुले पनि कुन हदसम्मको दबाब छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । जुन कुराको जवाफ चाहियो भन्दै पालिकाका प्रतिनिधिहरू सिंहदरवार आएका हुन् । 

असम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको दबाबमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आरोपसमेत उनीहरूको छ । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने खानेपानी मन्त्रालयले हो कि सामान्य प्रशासनले ?’ एक प्रतिनिधिले आक्रोशित हुँदै भने, ‘कर्मचारी पठाउन सक्दैन भने यही मन्त्रालयले चलाओस् पालिका, हामी यहीँ बस्छौँ’ 

नगरप्रमुख साहलगायत प्रतिनिधिहरूको आरोपबारे खानेपानी मन्त्री यादवसँग बुझ्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् भने सामान्य प्रशासन मन्त्रीले पनि खुलेर बोल्न चाहँदिनन् । 

हरिपूर्वा नगरपालिका एउटा उदाहरण हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जितेका तराईका केही पालिकामा यस्तै समस्या छ । पालिका प्रमुखलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्ने खेलकै कारण समस्या सिर्जना भएको पाइन्छ । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको विवाद एक ठाउँमा छ, केन्द्रको हस्तक्षेपले आगोमाथि घ्यूँ थप्ने काम गरेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका विषयमा मन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीसम्मको चासो देखिने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । केन्द्रका जनप्रतिनिधिहरूले पनि स्थानीय तहलाई बन्धक बनाउने काम गरिरहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

पालिकामा कर्मचारी पठाउँदा पनि मन्त्री र केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने हो भने स्थानीय तहले कसरी काम गर्न सक्लान् ? राजनीतिक द्वन्द्वको मारमा सर्वसाधारणका काम रोकिएका छन् । जनताका काम गर्ने बाचा गरेका जनप्रतिनिधिको यो सरासर बेइमानी हो ।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका जनप्रतिनिधिको आआफ्नै क्षेत्राधिकार र भूमिका छन् । तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमै सबै अल्झिने हो भने यसले भोलि ठुलो समस्या निम्त्याउने देखिन्छ ।