२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल र रोमानियाबीच श्रम सम्झौता

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल र रोमानियाबीच श्रम सम्झौता भएको छ । शुक्रबार श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले रोमानियाकी श्रममन्त्री सिमोना बुकुरा ओप्रेक्स्कुसँग  द्विपक्षीय श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा मन्त्री भण्डारीले नेपाली कामदारसँग सरोकारका विषयहरू र द्विपक्षीय श्रम समझादारीका आवश्यकता र प्रभावका बारेमा कुरा उठाएका थिए ।

रोमानिया पक्षबाट नेपाली कामदारको हकहित सुरक्षा कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उलेख्य संख्यामा नेपाली कामदार माग रहेको र पारदर्शी रूपमा कामदारको छनोट तथा छोटो अवधिमा कामदार लैजाने प्रक्रियामा समन्वय र सहकार्य गर्ने चासो व्यक्त भएको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

युरोपेली मुलुक रोमानिया नेपाली श्रमिकहरूका लागि आकर्षित र सुरक्षित श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको छ । श्रम बजारको फराकिलो सम्भावना रहेकोले नेपाल र रोमानियाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ५५ वर्षपछि दुई देशबीच श्रम क्षेत्रमा समेत थप समझदारी कायम भएको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलबीचको द्विपक्षीय वार्ताको क्रममा नेपालमा छिट्टै रोमानियाका लागि राजदूतावास स्थापना गरी आप्रवासी कामदारको माग प्रमाणीकरण, प्रवेशाज्ञा जारी गर्न लाग्ने गरेको लामो समयावधि तथा श्रम स्वीकृतिका कार्यलाई थप सरलीकरण गर्ने पनि समझदारी भएको छ ।

रोमानियामा नेपाली श्रमिकहरूका लागि सम्भावित सीपयुक्त श्रम बजारको पहिचान गर्नका साथै महिला श्रमिकहरूलाई समेत लक्षित गरी सुरक्षित वैदेशिक रोजगारलाई संयोजन गर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी आपसी सहकार्य गर्ने रोमानियाले बताएको छ । दोहोरो करार, आधारभूत अंग्रेजी भाषाको ज्ञान तथा व्यावसायिक सीपजस्ता विषयहरूमा आपसी समन्वय र सहकार्यबाट समाधान र व्यवस्थापन गर्न सहमति कायम भएको छ ।

रोमानियाले ठूलो संख्यामा आप्रवासी कामदारहरूको माग रहेकाले कार्य स्वभाव, इमान्दारिता, लगनशीलताका कारण नेपालबाट ठूलो संख्यामा श्रमिक लैजाने सम्भावना रहेको जनाएको छ । रोमानियाले नेपालबाट कामदार छोटो समयमा ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ मार्फत रोमानिया ल्याउने कानुनी प्रावधान तथा व्यवस्थापनका बारेमा चासो व्यक्त भएको छ ।

आप्रवासी कामदारहरूले रोमानियाका नागरिकसरह सामाजिक सुरक्षाको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको पनि रोमानिया पक्षले जनाएको छ । दुवै पक्षको श्रमसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्य गरी द्विपक्षीय श्रम समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षबाट प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त भएको छ ।

सम्झौताका क्रममा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, जर्मनीका लागि नेपाली रामकाजी खड्का, रोमानियाका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूत नवराज पोखरेलसमेतको सहभागिता रहेको थियो ।