कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लण्डरिङ) सम्बन्धी विधेयकमा संसदीय समितिले सहमति जुटाउन नसकेकामा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनले दसैँअघि नै संसदबाट यो विधेयक पारित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै चाँडै काम सक्न आग्रह गरेका हुन् ।
उक्त विधेयक हाल कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको उपसमितिमा छलफल भइरहेको छ ।
अझै सहमति नजुटेकाले उपसमितिको म्याद थप गर्ने विषयमा सोमबार समितिको बैठकमा छलफल भएको थियो ।
सांसदहरुले समितिको म्याद १० दिन वा ७ दिन थप गर्ने धारणा राखेका थिए । तर कानुनमन्त्री गुरुङले सांसदहरु आफ्नो काम र मुलुकको समस्याप्रति जिम्मेवार नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
‘जनताले तिमी त कानुन बनाउने मान्छे हो भनेर पठाएको हो नि, मेरो घरको काम पर्यो, के जाति पर्यो भने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिदिनुभएन’ उनले भने ।
उपसमितिले पटक पटक विज्ञसँग छलफल गरिसकेको र आफू पनि पटक पटक उपस्थित भएर जवाफ दिइरहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले अझै काम नसक्नु दुःखद् भएको बताए ।
‘मन्त्रीको काम नभएको जस्तो यहाँ आएर रुँगेर बस्नुपर्छ, महत्त्वपूर्ण बैठक चलिरहेको छ तर यहाँ रुगेर बस्नुपरेको छ’ उनले भने, ‘माननीय सदस्य गेटमा आइपुगेको छु भन्नुहुन्छ, तर बैठकमा आइपुग्नुहुन्न ।’
धेरै सांसद कानुन निर्माणको काम छाडेर जिल्लामा नै रहेको भन्दै उनले जिल्लामा नै घुम्नेले जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक भनेको भए हुन्थ्यो भन्ने व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी पनि गरे ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयक दशैंंअघि पारित नगरे मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम रहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले यसको गम्भीरता बुझ्न आग्रह गरे । उनले उपसमितिको म्याद अब धेरै दिन थप गर्न नसकिने आशय पनि व्यक्त गरे ।
‘भावनामा बगेर १० दिन ७ दिन नभनेर अधिवेशन स्थगित गर्ने सम्भावित डेट पनि हेरौँ, त्यो बीचमा विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने मात्र होइन, पारित नै गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
