लम्पी स्किनको प्रकोपको असर आर्थिक वृद्धिदरमा पर्ने एडिबीको प्रक्षेपण « प्रशासन
Logo ५ श्रावण २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

लम्पी स्किनको प्रकोपको असर आर्थिक वृद्धिदरमा पर्ने एडिबीको प्रक्षेपण


३ आश्विन २०८०, बुधबार


काठमाडौँ । लम्पी स्किनको प्रकोपको असर आर्थिक वृद्धिदरमा पर्ने एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२४ मा ४.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गर्दै यस वर्ष लम्पी स्किनको असर आर्थिक वृद्धिदरमा देखिने बताएको छ ।

यस वर्ष सरकारले ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ । यस वर्ष वर्षायाममा पर्याप्त बर्सात नभएको र पशु चौपायामा फैलिएको लम्की स्किनको प्रकोपले कृषि क्षेत्रको विस्तार संकुचित हुने एडीबीले जनाएको छ ।

यस वर्ष रियल इस्टेट थोक एवम् खुद्रा व्यापार, आवास तथा खाद्य सेवाको विस्तारले सेवा क्षेत्रले भने गति लिने एडिबीको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिमा देखिएको सुस्तता र नेपालको आयातको स्रोत मुलुक भारतमा मुद्रास्फीतिमा आएको कमीले नेपालको मूल्यवृद्धि भने नियन्त्रण भित्र रहने भएको छ ।

यस वर्ष सरकारले महत्त्वाकाङ्क्षी राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यो राजस्वको लक्ष्य हासिल नभएमा वास्तविक बजेट घाटा अनुमान गरेभन्दा उल्लेख्य हुन सक्ने एडिबी नेपाल नियोगका प्रमुख अर्थशास्त्री इयान ह्यान्सनले बताए ।

बाह्य क्षेत्रको जोखिम सापेक्षा रूपमा निराकरण भएको भन्दै एडीबीले विद्यमान प्रवृत्ति र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिका कारण अहिले कम्तीमा ७ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य पूरा हुने अवस्था रहेको बताएको छ । विप्रेषण आप्रवाह र उच्च आयातमा देखिएको स्थायित्वले चालु खाता घाटा फराकिलो भई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.८ प्रतिशत हुने अनुमान समेत गरिएको छ ।

तर, संकुचनकारी नीतिहरूले उपभोग तथा आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आउने र आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुने एडीबीले उल्लेख गरेको छ । एडीबीले समृद्ध, समावेशी, उत्थानशील र दिगो एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको विकासमार्फत चरम गरिबी निवारणको पहललाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ । एडिबीमा ६७ देशको स्वामित्व रहेको छ । यसमध्ये ४८ वटा राष्ट्र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय राष्ट्र छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस