काठमाडौँ । स्थानीय तहहरूले संघीय विद्यालय शिक्षा विधेयक सङ्घीयता विरोधी रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले उक्त विधेयकले संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको बताएका छन् ।

मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले संघीय सरकारले यस्तो विधेयक ल्याउनु नै संविधान विपरीत हुने जिकिर गरेका छन् ।

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकाले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन । स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानतः खारेज भइसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग लगायतका संरचना पुनः ब्युँताउन खोज्नु र प्रधानाध्यापकको छनोटसमेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट गर्न खोज्नु संविधान विपरीत भएको उनीहरूले बताएका छन् ।

संविधानको धारा ३०४ अनुसार संघीय संसदको पहिलो बैठक बसेको एक बर्सपछि शिक्षा ऐन २०२८ लगायत संविधानसँग बाझिएका सम्पूर्ण ऐन नियमहरू संशोधन वा खारेजी भइसक्नुपर्ने थियो ।

तसर्थ संघीय सरकारले माध्यमिक शिक्षा भन्दा माथिको प्रावधान समेटी समग्र राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड सहितको संघीय शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा ऐन स्थानीय सरकारहरूबाट जारी भई लागु भइरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रस्तुत विधेयकबाट समस्या उत्पन्न हुने र जटिलता थपिने निश्चित छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधान र सङ्घीयता विपरीत विद्यालय शिक्षालाई पुनः केन्द्रिकृत गर्ने मनसायले स्थानीय सरकारको अधिकारमा अंकुश लगाउने गरी कानुन बनाउन खोजिएको गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घको भनाइ छ ।

संविधानको अनुसूची ८ स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सूची हो र ती अधिकारहरूको कार्यान्वयन गाउँ/नगरसभाले बनाएका कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४ मा छ ।

अनुसूची ८ (८) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा एकल अधिकारको रूपमा रहेकाले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारमा निहित रहेको उल्लेख छ ।

गत १६ असारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार एउटै प्रकृतिको कामका लागि अलग–अलग संरचना हटाउन बनाएको कार्यदलले काम गरिरहेका बेला खारेज भइसकेका कार्यालय पुनर्स्थापना गर्न खोज्नु गलत भएको पनि गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घले बताएका छन् ।

विधेयककै प्रावधानमा असहमति राखेर शिक्षक महासङ्घले ३ असोजदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द घोषणा गरेका छन् ।

गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घले शिक्षक महासङ्घको निर्णयले बालबालिकाको मौलिक अधिकार हनन भएको बताएका छन् ।