काठमाडौँ । सरकारले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज)बाट विस्थापितहरूको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आरक्ष पीडितको माग सम्बोधनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
आयोगको नेतृत्व पूर्वन्यायाधीशले गर्नेछन् । आयोगमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधि र निकुञ्जको वार्डेन सदस्य हुनेछन् । आयोगलाई समस्या समाधानका लागि सुरुमा ६ महिनाको समय प्रदान गरिएको छ । तर आयोगका पदाधिकारीहरू भने सरकारले तोकेको छैन ।
आरक्ष विस्तारका नाममा ०५८ सालमा सङ्कटकालको समयमा तत्कालीन सरकारले सयौँ परिवार विस्थापित गरेको थियो । विस्थापित भएर सडक किनारमा शिविर बनाएर बसिरहेका पीडितको २२ वर्ष वितिसक्दा पनि पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन । समस्या समाधानका लागि हालसम्म ३२ वटा आयोग बने पनि प्रतिवेदन बुझाउनेमै सीमित छ ।
समस्या समाधानका लागि पाँच बुँदे माग गर्दै पीडितले हालै माइतीघर मण्डलामा भोक हडतालसमेत गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
